Anganwadi Workers Good News : हाल ही में, राज्य सरकार ने Anganwadi Workers Good News प्रदान की है। यह सौगात महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो लंबे समय से मानदेय में वृद्धि का इंतजार कर रही थीं। महिला एवं बाल विकास आयुक्त ने एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार मानदेय में वृद्धि कर दी गई है। इस नये आदेश के अनुसार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब प्रतिमाह 3000 रुपए, उप कार्यकर्ताओं को 750 रुपए और सहायिकाओं को भी 750 रुपए की वृद्धि होगी। यह वृद्धि कार्यकर्ताओं को अगस्त से मिलने वाली सैलरी से होने लगेगी।
Anganwadi Workers Good News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, उप कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए गुड न्यूज
यह नयी मानदेय वृद्धि उन सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है जो समाज के सबसे निर्धन और पिछड़े वर्गों में से एक क्षेत्र में सेवा करते हैं। इस वृद्धि से उन्हें अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी और इससे उनके परिवारों को भी लाभ होगा। यह निश्चित रूप से महिला एवं बाल विकास क्षेत्र की स्थिति को मजबूत करेगा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समृद्धि को बढ़ाएगा।
यह मानदेय की वृद्धि का फायदा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मिलेगा, जो प्रदेश में अपनी सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं। इस नई घोषणा के अनुसार, इन कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अब अधिक मानदेय मिलेगी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें अपनी सेवाओं के प्रति प्रेरित करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। बता दें मानदेय में वृद्धि की घोषणा बीते वर्ष सीएम शिवराज द्वारा की गई थी। अब इस पर फैसला लेते हुए इसका लाभ प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करने वाली 180000 कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अगले महीने से मिलना शुरू हो जाएगा।
वृद्धि के बाद अब इतना मिलेगा वेतन
जानकारी के लिए बता दें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय के रूप में 10 हजार रुपए मिला करते थे, लेकिन वृद्धि के बाद यह मानदेय 13 हजार रुपए हो गया है। इस वृद्धि में, राज्य सरकार द्वारा प्रति कार्यकर्ता 8500 रुपए और केंद्र सरकार द्वारा प्रति कार्यकर्ता 4500 रुपए दिए जाएंगे। इस प्रकार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 6500 रुपए हो जाएगा। इस मानदेय में से 3000 रुपए राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किए जाएंगे और 3500 रुपए केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। सहायिकाओं का मानदेय भी बदला गया है और अब वह 5750 रुपए होगा। इस मानदेय में से 3500 रुपए राज्य सरकार के द्वारा और 2250 रुपए केंद्र सरकार के द्वारा भुगतान किया जाएगा।
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