MP Bijli Bill Maf : मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले, शिवराज सरकार ने आम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार, छोटे उपभोक्ताओं को बिजली बिल भरने के चिंता का सामना नहीं करना होगा। 27 अगस्त को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया। अब बिजली विभाग इस निर्णय को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अनुसार, 1 किलोवॉट सिंगल फेस कनेक्शन वाले बकायादारों के अगस्त माह तक के बिजली बिल को माफ किया जाएगा। मध्यप्रदेश में कुल 1.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास बिजली कनेक्शन हैं, जिनमें से 70 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने अपना बिजली बिल भरा नहीं हैं, जिस कारण इन 70 लाख उपभोक्ताओं पर 450 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। अब इन्हें राहत देने के लिए बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा कर दी है।
MP Bijli Bill Maf: मुख्यमंत्री शिवराज की घोषणा इन लोगों का बिजली बिल होगा माफ
तीन महीने बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, और इसके पहले राज्य की भाजपा सरकार वोटर्स को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उनका यह प्रयास सिलेंडर से लेकर बिजली तक सस्ती करने में दिख रहा है, और इसके परिणामस्वरूप बिजली के बिलों में भी दरकिनार की जा रही है। यहां तक कि बिजली के बिल को पूरी तरह से शून्य करने का भी प्रस्ताव दिया गया है।
इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जब कैबिनेट बैठक में गुरुवार को बिजली बिलों को शून्य करने की मंजूरी दी गई। यह निर्णय मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा लिया गया था, और उन्होंने इसकी घोषणा लाड़ली बहना सम्मेलन में की थी। इसका परिणाम होगा कि 31 अगस्त 2023 तक के बिजली के बढ़े हुए सभी बिल ज़ीरो कर दिए जाएंगे।
जाने किसे मिलेगा और किसे नहीं लाभ
इस समय, बिजली बिल माफी की तैयार चल रही है जिसमें 1 किलोवाट वाले सिंगल फेस कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के बकाया बिलों को माफ करने का प्रावधान है। यह योजना विशेष रूप से वो उपभोक्ताओं के लिए है जिनके पास सिंगल फेस कनेक्शन है, जिनकी संख्या राज्य में सवा करोड़ से अधिक है।
हालांकि, इस योजना के अंतर्गत सिंगल फेस कनेक्शन वाले सभी उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसमें निर्धारित पात्रता मानदंड हो सकते हैं, सरकार द्वारा निर्धारित घोषणा जिसमें कहा गया है कि लगभग 500 करोड़ रुपये के बिजली बिल केवल बकायादा उपभोक्ताओं के लिए माफ किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने निर्देश दिया है कि इन उपभोक्ताओं की संख्या का पता लगाया जाएगा, ताकि उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके। यह कदम बिजली उपभोक्ताओं के आर्थिक बोझ को कम करने का प्रयास है और उनके जीवन को सुखद बनाने का एक प्रकार का सहारा प्रदान करेगा।
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