MP Free Scooty Yojana : मध्य प्रदेश कैबिनेट ने अपनी बैठक के बाद प्रदेश के सभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पहला स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को ई-स्कूटी देने की मंजूरी दी है। डॉ. नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री और प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने इस निर्णय के बारे में जानकारी दी। सरकार इस योजना के तहत 9,000 छात्र-छात्राओं को ई-स्कूटी देने का निर्णय लिया है। इस प्रोजेक्ट में, प्रदेश के सभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पहला स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को ई-स्कूटी प्रदान की जाएगी। वे क्षेत्र जहां ई-स्कूटी सुलभ नहीं होंगी, वहां उन प्रतिभाशाली छात्रों को स्कूटी दी जाएगी। इन स्कूटियों का उपयोग करके, विद्यार्थी अपने स्कूल जाने के लिए सुरक्षित और साइकिल यात्रा से बच सकेंगे। इसके अलावा, जिले के भीतर छात्रों के स्थानांतरण के लिए 15 से 30 जून के बीच सुविधा प्रदान की जाएगी।
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शिवराज सरकार द्वारा चलाई जा रही ई-स्कूटी योजना से उन छात्रों को फायदा होगा जो मध्य प्रदेश के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शीर्ष स्थान प्राप्त करेंगे। इस योजना को मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्राप्त होने के बाद, यह पता चला है कि जहां ई-स्कूटी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, वहां मध्य प्रदेश सरकार ई-स्कूटी प्रदान करेगी। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में स्कूली छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सहकारिता नीति को कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई है। इससे मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य बन गया है जो सहकारिता को एक जन-आंदोलन बनाने के लिए कदम उठा रहा है। यह सहकारिता नीति राज्य में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी माध्यम होगी। इसके माध्यम से नए क्षेत्रों में समितियाँ बनाई जाएँगी और नई रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे।
स्कॉलरशिप के लिए आय सीमा बड़ाकर की 8 लाख
इसके अलावा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को बढ़ाकर आठ लाख रुपए किया गया है, जो पहले छह लाख रुपए थी। 29 नई नल-जल योजनाओं को मंजूरी दी गई हैं। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना के लिए भुगतान सुरक्षा की गारंटी भी दी गई है। नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम को संशोधित करने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने यह भी बताया है कि प्रदेश के स्थाई निवासी जो शौर्य अलंकरण श्रृंखला के मेडल प्राप्त करेंगे, उन्हें राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार राशि में वृद्धि की जाएगी और सिंगरौली में पीपीपी मोड पर नया हवाई पट्टी निर्माण का समर्थन किया गया है। इसी तरह की मध्यप्रदेश योजनाओं के लिए कृपया हमें google पर फॉलो कर लें और टेलीग्राम भी जॉइन कर लें।
