Old Pension Scheme : पुरानी पेंशन योजना की मांग देशभर में तेज हो रही है और इसके संबंध में एक बार फिर से महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम, जिसे एनपीएस के नाम से जाना जाता है, को बदलने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की अध्यक्षता में नियुक्त हुए गठन की तिथि 9 जून थी और इस अवसर पर स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। तो आइए जानते है Old Pension Scheme को लेकर नया व ताजा अपडेट क्या आया है।
Old Pension Scheme को लेकर आया नया व ताजा अपडेट
एक बैठक में, केंद्र सरकार के एक प्रमुख कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि ने कमेटी को स्पष्ट रूप से बताया कि पुरानी पेंशन के अलावा कर्मचारी संगठन किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं देगा। इस समस्या का समाधान करने के लिए एकमात्र विकल्प है कि गारंटी के बिना एनपीएस योजना को समाप्त किया जाए और पुरानी पेंशन योजना को पुनर्स्थापित किया जाए।
इस मामले में समिति के अध्यक्ष ने दावा किया है कि कर्मचारी पक्ष द्वारा पेश किए गए ज्ञापन में उठाए गए सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही चर्चा के दौरान उठाए गए किसी भी विषय पर भी गौर किया जाएगा। वर्तमान में एक रिपोर्ट की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट में कर्मचारी पक्ष द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जानकारी के लिए बतातें चलें सरकार ने एनपीएस में संशोधन के लिए एक कमेटी का गठन किया है।
कर्मचारी संगठन ने रखी ये मांग
कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि द्वारा बैठक में कमेटी के अपने मांगों का समर्थन करते हुए विभिन्न तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को अवश्य ही समाप्त किया जाना चाहिए और पुरानी पेंशन योजना को फिर से प्रारंभ किया जाना चाहिए। 2004 के बाद, भारतीय कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का पालन करने की मांग की गई है। कर्मचारी संगठन की मांग है कि 2004 के बाद भर्ती हुए सभी कर्मचारियों को सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल किया जाए। उनका दावा है कि एनपीएस में किसी भी तरह का सुधार कर्मचारियों के लिए फायदेमंद नहीं होता है और कर्मचारियों द्वारा कभी इसकी मांग नहीं की गई थी।
कर्मचारी संगठन के अनुसार, नेशनल पेंशन स्कीम में स्थायित्व की कमी होने के चलते कर्मचारियों को यह योजना संतुष्ट नहीं कर रही है। इस पर ध्यान देते हुए, नियमित सचिव ने एक 4 सदस्यीय कमेटी की गठन की अध्यक्षता की है, जिसका कार्य है नेशनल पेंशन स्कीम की समीक्षा करना। इस कमेटी के माध्यम से, नेशनल पेंशन स्कीम के ढांचे और कार्यप्रणाली में आवश्यक बदलाव की जरूरत का पता लगाया जा रहा है।
इस बैठक में संघीय कर्मचारी महासंघ (JCM) के सचिव के साथ ही कई अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। इससे यह सुनिश्चित होता है कि विभिन्न स्तरों पर आवेदनकर्ताओं के प्रतिनिधित्व में एक समझौता हो और नई नीतियों और बदलावों के प्रति सहयोग की दिशा में काम हो रहा है। इसके अलावा योजना और स्कीम की ऐसी जानकारी के लिए Google पर फॉलो कर लें और Telegram-Whatsapp ग्रुप भी जॉइन कर लें।
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