Delhi Crop Damage Compensation Hike News: दिल्ली सरकार ने किसानों के हित में एक अहम और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए फसल नुकसान पर मिलने वाली मुआवजा की राशि में बड़ी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है वर्ष 2015 से लागू ₹20000 प्रति एकड़ की पुरानी मुआवजा दर को समाप्त करते हुए सरकार ने अब किसानों को 75000 प्रति हेक्टेयर की दर से राहत राशि देने का फैसला किया है यह कदम खासतौर पर उनके किसानों के लिए राहत लेकर आया है जिनकी फसल अगस्त और सितंबर 2025 के दौरान हुई भारी और बे मौसम बारिश की वजह से पूरी तरह नष्ट हो गई थी दिल्ली सरकार का कहना है कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और हर संभव मदद दी जाएगी इस फैसले की जानकारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से साझा की है जिसे आप नीचे देख सकते हैं
10000 से ज्यादा किसान परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ
इस फैसले का फायदा राजधानी के ग्रामीण क्षेत्रों में खेती करने वाले 10000 से अधिक किसान परिवारों को मिलेगा पिछले साल हुई अत्यधिक बारिश से फसलों को हुए नुकसान का समय और मूल्यांकन पूरा होने के बाद सरकार ने कुल 33.32 करोड रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दी है यह पूरी राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी सरकार का मानना है कि डीबीटी व्यवस्था से पारदर्शिता बनी रहेगी और किसानों तक बिना किसी बिचौलिए की सहायता राशि पहुंचेगी
एक दशक बाद बदली गई मुआवजा नीति
दिल्ली में फसल क्षति पर दी जाने वाली राहत राशि की दर पिछले करीब 10 वर्षों से यानी 2015 से अपरिवर्तित थी खेती की बढ़ती लागत खाद और अन्य कृषि खर्चों को देखते हुए पुरानी दर को काफी कम माना जा रहा था दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक वर्ष 2025 में मानसून के अंतिम चरण में हुई लगातार और भारी बारिश ने किसानों को गंभीर आर्थिक नुकसान पहुंचा था इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की विशेष पहल पर मुआवजे की राशि में उल्लेखनीय वृद्धि का फैसला लिया गया है सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रभावित किसान आर्थिक संकट से उबर सके और अगले फसल सीजन की तैयारी बिना अतिरिक्त कर्ज लिए कर सके
