8th Pay Commission Latest Update (15 जून 2026): आज का दिन उन तमाम केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघों, रक्षा महासंघों और पेंशनभोगी संगठनों के लिए बेहद अहम है, जो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) को अपना मेमोरेंडम सौंपना चाहते हैं — क्योंकि आज इसकी आखिरी तारीख है। बढ़ाई गई समय-सीमा आज रात समाप्त हो रही है, और सरकारी सेवा की हर पीढ़ी से जुड़े हितधारक एकजुट होकर अपनी उन जरूरी मांगों को दर्ज कराने में जुटे हैं, जो अगले दस साल तक वेतन, पेंशन और कल्याण सुविधाओं की दिशा तय करेंगी।
आयोग ने साफ कह दिया है कि हार्ड कॉपी, अलग से भेजी गई PDF या साधारण ईमेल स्वीकार नहीं किए जाएंगे — सभी प्रस्ताव आज रात सरकारी डिजिटल पोर्टल के जरिए ही दर्ज कराने होंगे।
कर्मचारियों की मांग: ₹52,600 न्यूनतम वेतन और उचित पदोन्नति
सेवारत कर्मचारियों की मांगें मुख्य रूप से महंगाई से निपटने, पुराने वेतन असंतुलन को दुरुस्त करने और करियर में बेहतर तरक्की के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं:
न्यूनतम वेतन की नई पैमाइश: इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) जैसे सक्रिय कर्मचारी संघ जोर-शोर से यह मांग उठा रहे हैं कि मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए बुनियादी न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर ₹52,600 किया जाए।
स्तर के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर: कर्मचारी एक सीढ़ीदार फिटमेंट ढांचे की पैरवी कर रहे हैं — निचले स्तरों के लिए 2.92, लेवल 6 से 8 के लिए 3.50, और पर्यवेक्षी लेवल 9 से 12 के लिए 3.80।
करियर में सुनिश्चित तरक्की: नेशनल काउंसिल (JCM) के स्टाफ पक्ष की संयुक्त अपीलों में 5वें MACP चरण की मांग की गई है, साथ ही पदोन्नति पर कम से कम ₹10,000 की वेतन वृद्धि की गारंटी भी मांगी जा रही है।
पेंशनर्स की लड़ाई: सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में बराबरी
इसी के साथ, केंद्र सरकार, रेलवे और रक्षा विभाग के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इस आखिरी मौके का पूरा फायदा उठा रहे हैं ताकि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की जरूरतें आयोग की नजरों में आ सकें:
RSCWS का पक्ष: रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसायटी (RSCWS) ने एक विस्तृत मेमोरेंडम दाखिल किया है, जिसमें पेंशन में समानता और महंगाई से राहत को सबसे अहम मुद्दों के रूप में उठाया गया है।
काल्पनिक वेतनवृद्धि की सुरक्षा: 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नोशनल इंक्रीमेंट की एकसमान व्यवस्था की मांग की जा रही है, ताकि बेसिक और पारिवारिक पेंशन की सही गणना हो सके।
पुरानी खामियों को दूर करने की मांग: प्रमुख अभ्यावेदनों में SPARSH पोर्टल की दिक्कतों को सुलझाने, OROP तालिका में असमानताओं को ठीक करने और CGHS तथा ECHS चिकित्सा सदस्यता के सहज हस्तांतरण को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
क्षेत्रीय दौरों के लिए अपॉइंटमेंट की भी आज आखिरी तारीख
आज का दिन सिर्फ मेमोरेंडम जमा करने तक सीमित नहीं है — आयोग के आगामी क्षेत्रीय दौरों के लिए औपचारिक मुलाकात का समय मांगने की भी यही आखिरी तारीख है। 8वें CPC ने अपने नजदीकी इंटरैक्टिव दौरों का कार्यक्रम तय कर लिया है:
- लखनऊ, उत्तर प्रदेश: 22–23 जून 2026
- भुवनेश्वर, ओडिशा: 6–7 जुलाई 2026
- कोलकाता, पश्चिम बंगाल: 9–10 जुलाई 2026
आज रात मेमोरेंडम कैसे जमा करें?
जिन संगठनों या व्यक्तिगत सरकारी कर्मचारियों ने अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा है, वे आज आधी रात से पहले नीचे दिए गए सरकारी माध्यमों से जरूर दर्ज कराएं:
- MyGov इनोवेट इंडिया पोर्टल** के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करें
- 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर तय प्रारूप में अपडेट करें
अंतिम अटैचमेंट जोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि पोर्टल पर निर्धारित अक्षर सीमा के भीतर ही टेक्स्ट सारांश हो। यह मौका एक बार का है — इसे हाथ से न जाने दें।