8th Pay Commission: देशभर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग इस समय सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। लंबे समय से कर्मचारी अपनी सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। अब आयोग ने अलग-अलग राज्यों में बैठकें शुरू करने का फैसला लिया है, जिससे कर्मचारियों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि आयोग 18 मई से राज्यों का दौरा शुरू कर रहा है और इसी दौरान कर्मचारी संगठनों की मांगों पर गंभीर चर्चा हो सकती है।
हैदराबाद से शुरू होगा बैठकों का दौर
Justice Ranjana Prakash Desai की अध्यक्षता में आयोग की टीम 18 और 19 मई को हैदराबाद दौरे पर रहेगी। इस दौरान आयोग केंद्रीय सरकारी विभागों, कर्मचारी यूनियनों और पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा। कर्मचारी अपनी मांगें सीधे आयोग के सामने रख सकेंगे।
यह बैठक इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि पहली बार इतने बड़े स्तर पर कर्मचारियों से सीधे सुझाव लिए जा रहे हैं। लाखों कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी सैलरी और भत्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
इन राज्यों में भी होगी अहम बैठक
हैदराबाद के बाद आयोग दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का भी दौरा करेगा। जानकारी के अनुसार अगली बैठकें विशाखापत्तनम, श्रीनगर और लेह में आयोजित की जाएंगी। श्रीनगर में 1 से 4 जून तक बैठक प्रस्तावित है, जबकि 8 जून को लेह में कर्मचारियों और पेंशनर्स से बातचीत होगी।
आयोग का उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों के कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को समझना है ताकि रिपोर्ट तैयार करते समय हर वर्ग की राय शामिल की जा सके।
कर्मचारियों ने रखीं बड़ी मांगें
कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने कई बड़ी मांगें रखी हैं। सबसे प्रमुख मांग न्यूनतम बेसिक सैलरी को 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 69 हजार रुपये करने की है। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर को 3.83 गुना करने की मांग भी जोर पकड़ रही है।
कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना यानी OPS को दोबारा लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की बात भी लगातार उठाई जा रही है। अगर इन मांगों पर सहमति बनती है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।
18 महीने में देनी होगी रिपोर्ट
आठवें वेतन आयोग को अगले 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपनी है। इसके बाद सरकार अंतिम फैसला लेगी कि कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन में कितना बदलाव किया जाएगा।
फिलहाल देशभर के कर्मचारी और पेंशनर्स आयोग की हर बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। सभी को उम्मीद है कि इस बार वेतन आयोग कर्मचारियों को बड़ी राहत दे सकता है।